सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
गोपनीयता नीति
प्रयोगका सर्त
युवा भनेको देश निर्माणको मेरुदण्ड हो । शिक्षित तथा दक्ष युवा जनशक्ति बर्षेनी विदेश पलायन हुने कारणले देशमा दीर्घकालीन रुपमा देशको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक असर परिरहेको छ । देशको राजनैतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली र आर्थिक समस्या यसका प्रमुख रहेका छन् ।
नेपालमा २४० बर्षे शाहबंसीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको पनि झण्डै १६ वर्ष तथा संघीय संबिधान घोषणा भएको पनि करीव ९ वर्ष बितिसक्दा पनि संबिधान कार्यान्वयनमा विभिन्न बाधा तथा कठीनाइहरु उत्पन्न भएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक हकका रुपमा उक्त संविधानमा उल्लेख गरिएको भएता पनि यसको कुनै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राज्यको गलत शासकीय स्वरुप तथा कुनै पनि राजनैतिक दलले स्पष्ट बहुमत हाँसिल गर्न नसकेको कारण सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । जसको परिणाम निर्णायक राजनैतिक दलहरु सरकार टिकाउ र गिराउमा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
यसबाट दीगो विकास, रोजगारको श्रृजना तथा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । स्थापना भएका सरकारी उद्येगहरु समाप्त हुनु, नगन्य संख्यामा नीजि उद्योगको स्थापना तथा ती उद्येगहरुले पनि विदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु आदिले पनि युवाहरुमा नैराश्यता उत्पन्न गराएको छ । फलस्वरुप बर्षेनी युवाहरु कोही अध्ययनको बहानामा त कोही रोजगारीको शिलशिलामा विदेश पलायन हुने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । वर्तमान श्रम विभागको तथ्याङ्कले के देखाउदछ भने २०८० फागुन मसान्तसम्म विगतको ८ बर्षको अवधिमा ३३ लाख ९४ हजार र विगत ३० वर्षको अवधिमा ५९ लाख ६९ हजार युवाहरु पढाइ तथा रोजगारीको शिलशिलामा विश्वका १७२ मुलुकहरुमा गएका छन् ।
जसमध्ये ९३.८ प्रतिशत पुरुष र ६.२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । नेपालमा रहेका कुल १५ देखि ५९ सम्म जनसंख्याको उत्पादनशील उमेर समूहको ५७ प्रतिशत जनसंख्या हुन आउछ । यसैगरी २०८० फागुन मसान्त सम्मको अवधिमा १५९९ वटा निजी म्यान पावर कम्पनी नेपालमा दर्ता भइसकेका छन् । यसरी माथिको देशको भयावह स्थितिलाइ हेर्दा देश निर्यातमुखी भन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट गुज्रिरहेको छ ।
देशका सक्षम युवाहरु विदेश पलायन हुनु र देशको कृषि लगायतका वस्तुहरुमा विदेशकै भर पर्नुले देशको अस्तित्वमा नै संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ । यसो हुनुको मूल कारण देशको राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थालाई लिन सकिन्छ । राजनीति भनेको देशलाई बदल्ने मुल नीति हो । यसलाइ ठीक ढंगबाट संचालन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशमा भ्रष्टाचार वेथिति बेरोजगारी र अस्थिरता देखा परेको छ ।
सरकार संचालन गर्ने राज्यका मुख्य निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त रहेको पाइन्छ । यसले समेत युवाहरुमा नैराश्यता उत्पन्न भएको पाइन्छ । नेपालमा विस्तारै पाश्चात्य संस्कृतिले जरा गाड्दै छ । यसको परिणाम मानिसहरुको जीवनशैलीमा समेत व्यापक परिवर्तन भएको छ । व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकताहरु पनि नयाँ ढंगबाट बदिलिएका छन् । गाउँघरमा खेतीपाती गरेर खाने जीवनशैलीबाट शहरिया जीवन शैलीमा बदलिएको छ ।
आवश्यकताका भन्दा पनि विलासिताका वस्तुहरुको आकर्षण बढिरहेको छ । यसरी बदलिएको जीवनशैली अनुसारको आवश्यकता पुरा गर्ने आय आर्जन नहुनुले समेत अहिले प्राय हरेक नेपाली परिवारबाट रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने वाध्यता देखा परेको छ । बि स २०७८ को जनगणणा अनुसार देशभरका १५ लाख पचपन्न हजार ९६१ परिवारका सदस्यहरु श्रमस्वीकृति लिई विदेश पलायन भएको देखिन्छ । यो आँकडा अहिले पछिल्लो चरणमा अझै ब्यापक रुपमा बृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालमा अर्को सबैभन्दा ब्यापक भएको संस्कृति भनेको उपभोग संस्कृति हो ।
हामी कुनै पनि हामीसँग भएको वा हामीले उत्पादन गरेको माल सामान बेच्न लाज मान्छौ अर्थात जसले सडकमा सामान बेच्छ त्यो ब्यक्तिलाई हेयको दृष्टिबाट हेर्ने चलन छ भने किनेर खाने ब्यक्तिलाई सम्मानित रुपमा हेर्ने चलन छ । यसरी हाम्रो शिक्षाले सिप र श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार दिन सकेन । यसबाट युवाहरुमा विदेशी माटोमा रमाउने संस्कृति देखा पर्यो । यी सबै समस्या समाधानका लागि राज्यले सबभन्दा पहिले शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षामा गुणस्तरको व्यापक रुपमा चर्चा हुने गर्छ तर व्यवस्थापनमा मात्र जोड दिइन्छ ।
शिक्षालाइ व्यवस्थापन गर्नु गुणस्तर होइन । शिक्षा कस्तो दिइयो । शिक्षाले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्यो ? शिक्षा श्रमसँग, अर्थतन्त्रसँग, उत्पादनसँग, व्यवहारसँग जोडियो कि जोडिएन भन्ने प्रमुख कुरा हो । यसैले उत्पादनसँग र श्रमसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने शिक्षा प्रणाली हुनुपर्दछ । यसको लागि देशमा जनताकै लगानीमा ठुला उद्योग स्थापना गर्ने, ठुला ठुला विकासका परियोजना लागु गर्ने, वैज्ञानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिदै युवाहरुलाई रोजगारमा जोड्न सकियो भने युवा विदेश पलायन हुने दरमा व्यापक रुपमा कमी ल्याउन सकिन्छ । (लेखक के.सी. एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष हुन)