माघ ११, बाँके । जाजरकोट छेगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डागी बिरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।  डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेका सिंहराज डाँगी, इन्जिनियर, का.बा. वडा अध्यक्ष, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ८ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायरको गरेको अख्तियारका दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे द्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लखे छ । 

मुड्केचुला गाउँपालिकाको मिलेमतोमा गाउँपालिकाबाट सञ्चालन भएको महादेव खोलादेखि घाम्टा खोलासम्म मोटर बाटो निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मुड्केचुला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, डोल्पाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी, इन्जिनियर देवराज रावत, सब–इन्जिनियर दिप नारायण यादवले आ.व. २०७६÷०७७ को जिल्ला डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सम्झौता भई सम्झौता बमोजिम स्वीकृत गरे अनुसारको लागत अनुमान बमोजिम कार्य नगरी कम काम भएको गरेको कार्यलाई बढी गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी कितावमा प्रमाणित गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन समेत दिई भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी रु.१०,९७,८५२।२९ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सिंहराज डाँगी, देवराज रावत र दिप नारायण यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई बिगो रु.१०,९७,८५२।२९ (दश लाख सन्तानव्वे हजार आठ सय बाउन्न रुपैयाँ उनान्तीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी निजहरुबाट बिगो असुल उपर हुन एवं निजहरु सिंहराज डाँगी, देवराज रावत र दिप नारायण यादवले नभए नगरेको कामको समेत भए गरेको भन्ने गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सोही आधारमा भुक्तानी सदर तथा भुक्तानीको लागि पेश गरी भुक्तानीसमेत गरेको देखिँदा निजहरु सिंहराज डाँगी, देवराज रावत र दिप नारायण यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको हुँदा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।