शिक्षा समाज रुपान्तरण र रास्ट्र निर्माणको आधारस्तम्भ हो। अहिले उद्देश्यहीन र दिशाबिहीन बन्दै गइरहेको वर्तमान दलाल शिक्षाप्रणालीले अस्तव्यस्तता ,अव्यवस्थापन,गुणस्तरहीनता र विषमता पैदा गरिरहेको छ। दलाल राजनीतिक व्यवस्थामा शिक्षा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको निर्देशन र प्रलोभनमा चल्ने र त्यसैअनुकुलको सस्कार बोकेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेको छ। नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै दातृ मुलुक र वित्तीय संस्थाको ऋण, अनुदान र सहयोगमा चलिरहेको छ।

त्यसैले मुलुकको शिक्षा पनि दातृ मुलुक र वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्त अनुकुल चलिरहेको छ। राज्यसंग कुन प्रकारको र कति जनशक्ति रास्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक छ भन्ने कुनै योजना र नीति छैन तर विश्वको कुन मुलुकमा कस्तो र कति जनशक्तिको माग छ, त्यो पुर्ति गर्ने काम भने नेपालका शिक्षण संस्थाहरुले गरिरहेका छन् ।एक मुलुक दुई शिक्षा नीतिले मौलिक अधिकार भनिने शिक्षा निजीकरणबाट व्यापारीकरण हुँदै विशालबजारमा परिणत भएको छ, जसले जहाँ पसल खोले पनि भयो जति पैसा लुटे पनि भयो। एकातिर त्यसले असमानताको भयावह खाडल खनिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको निगरानी र नियन्त्रणभन्दा माथी पुगेर मनग्ये मुनाफा आर्जन गर्ने बहुरुपी व्यापारकेन्द्र बनिरहेको छ।

आज शिक्षामा पहुँच ,निशुल्क ,सर्वसुलभ ,गुणस्तर ,सामाजिक सेवा र मौलिक अधिकार देखाउने दात र नारामा मात्रै सिमित भइरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई  विकृति र विसङगतिको खग्रास ग्रहणले पुरै ढाकिरहेको छ। सबैका लागि समान र गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो।त्यो पूरा गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व राज्यको हो। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार , महँगि तथा कालोबजारीको अन्त्य एवम् प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको पहिचान र परिचालनबाट त्यो सम्भव छ। तर यसका लागि राज्यमार्फत  कुनै जोड र पहल भएको देखिदैन ।

सरकारी शिक्षालाई निजि शिक्षाले विस्थापित गरिरहेको छ।सरकारी शिक्षाको स्तर उन्नति र गुणस्तर वृद्धि नै त्यो समस्याको हल हो। तर सरकारी शिक्षणसंस्थाहरु धराशायी हुने, मर्च हुने,बन्द हुने तर निजि शिक्षणसंस्थाहरु भने च्याउ उम्रेझै तिव्र विस्तार भैरहेका छन् । अहिले नेपालमा बेरोजगारी समस्या कहालीलाग्दो देखिन्छ ।लाखौंलाख युवा जनशक्तिहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् ।हाम्रा विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेका छन् ।सामाजिक सेवाको क्षेत्र स्वास्थ्य र शिक्षा पनि निजीकरण र ब्यापारीकरणको सिकार भइरहेका छन् ।

त्यो आम श्रमजीवी जनताको पहुँचबाट दिन-प्रतिदिन टाढा बनिरहेको छ।देशको कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्टाचार ,ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्रमा पतित भइरहेको छ।कालोबजारी र महँगि ले आकाश छुदैछ। अहिले नेपालको शिक्षाप्रणालीको मुख्य विशेषता भनेको एक मुलुक दुई शिक्षानीति रहेको छ।कागजमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ तर व्यवहारमा लागू गर्न राज्यले सकिरहेको छैन ।शिक्षाले समाजमा सधैं असमानताको गहिरो खाडल खनिरहेको छ।अभिजात एवम् सम्पन्न वर्गका लागि शिक्षा प्राप्त गर्ने सुबिधा र अवसर धेरै छ । गरिब एवम् विपन्न वर्गका लागि न सुबिधा , न त अवसर छ।असमान शिक्षा र समान प्रतिस्पर्धाले विषमता सिर्जना गरिरहेको छ।

आजको वैज्ञानिक र औद्योगिक युगमा शिक्षा तथ्य ,तर्क र विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ ।यो युग विज्ञान र प्रबिधिको युग हो।सूचनाप्रबिधिको विकास अभूतपूर्व रूपमा हुनुले विश्व एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको छ। तर हाम्रो मुलुकको शिक्षा नीति प्रबिधि मैत्री छैन ।वर्तमान शिक्षामा सिद्धान्त एकातिर छ भने व्यवहार अर्कोतिर ।किताबमा जे अध्ययन र अध्यापन हुन्छ, त्यो जीवन- व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन ।त्यसले शिक्षित ब्यक्तिलाई वास्तविक जीवनमा जीविकोपार्जनका साधन जुटाउन नसक्ने अपांग बनाइदिएको छ।यसले निराशा र कुण्ठा मात्र पैदा गरेर प्रतिभावान जनशक्तिको विदेश पलायन भइरहेको छ।शिक्षाको वास्तविक लक्ष्य ब्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकास गर्ने हो तर किताबी किरो बनाइदिएको छ।शिक्षा हासिल गरेपछि रोजगार वा व्यवसायमा लाग्ने अवसर प्राप्त हुनुको सट्टा बेरोजगारको भिड तयार गर्ने काम नेपालको शिक्षा प्रणालीले गरेको छ।

अव्यवहारिक शिक्षाको मुख्य बरदान स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर होइन , परजीवी र गुलाम बनाएको छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली जनआकाङ्क्षा र आवश्यकताविपरित भएकोले यसलाई जनविरोधी शिक्षा प्रणाली भन्दा पनि अन्याय नहोला ।उद्देश्य र पहुँच दुबै दृष्टिले जनहितविपरीत छ।उद्देश्यमा यसले सामन्त र दलाल पुजिपती वर्गको हित र स्वार्थको रक्षा गर्छ। शिक्षा धेरै महङ्गो भएकोले आम जनताका छोराछोरीको पहुँच भन्दा बाहिर छ। विपन्न वर्गका जनताका लागि उच्च शिक्षा एवम् प्राविधिक शिक्षा "आकाशको फल " र आधारभूत शिक्षा पनि सुदूरको विषय बनिरहेको छ।

अहिले शिक्षा प्रणाली जनमुखी , जनपक्षीय र जनमैत्री नभएकाले जनविरोधी छ भन्न सकिन्छ। शिक्षामा मौलिक अधिकार र जनताको सहज पहुँच कायम गर्न सकेपछि मात्रै जनविरोधी चरीत्र बदल्न सकिन्छ। नेपालको शिक्षाले आम जनताको होइन , सामन्त र दलाल पुजीपति वर्गको स्वार्थ सिद्ध गर्ने र उनीहरुको राजनीतिक पक्षपोषण गर्ने काम गरिरहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। शिक्षाको उद्देश्य पुर्ण मानव विकास ,समाजमा दक्ष जनशक्तिका रूपमा जीवन जिउनयोग्य नागरिक तथा देशको चौतर्फी विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने हुनुपर्नेमा शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ।

मुलुकको प्राकृतिक स्रोत-साधनको स्वामित्व ग्रहण र परिचालन गर्नसक्ने नभएर परनिर्भर र दलाल चेतना पैदा गरिरहेको छ। सरकारी काम कहिले जाला घाम र गुमे सरकारको गुम्छ मेरो के गुम्छ भन्ने प्रवृत्ति सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको प्रशासन र व्यवस्थापनमा हावी छ।जवाफदेही ,उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोधको अभाव छ।गलत चिन्तन र कार्यशैलीले गर्दा शिक्षामा असीमित लगानी तर शुन्य परिणामको मुख्य कारण कर्तव्यनिष्ठाको स्थान स्वेच्छा र उदासीनताले लिएको छ। शिक्षाको नीति र संरचना देशको आवश्यकता र मौलिक विशेषतामा निर्माण र लागू भएको पाइदैन ।दातृ निकाय , बित्तीय संस्थाहरु र साम्राज्यवादी वैदेशिक शक्तिहरुको इशारामा बनेको छ।विदेशमुखी राजनीतिक प्रणालीका कारण शिक्षा पनि विदेशमुखी र आयातीत छ।शिक्षाले ब्यक्ति , समाज , समुदाय र रास्ट्रको आवश्यकता र चाहानालाई प्रतिबिम्बित नगरेर विदेशीहरुको चाहना र आवश्यकतालाई परिपुर्ति गरिरहेको छ।जनता र रास्ट्रको हितविपरीत अहिलेको शिक्षा चित्रित छ।

शिक्षामा दलाल प्रवृत्ति र वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ। राज्यको द्वैध शिक्षानीतिका कारण आज नेपालको शैक्षिक जगत निजीकरण र व्यापारीकरणको गोलचक्करमा फस्दै गइरहेको छ।वैधानिक रूपमा २०३६ सालदेखि शिक्षामा निजीकरणको स्वीकृत प्राप्त गरेको पाइन्छ।आज निजि शिक्षण संस्थाहरु पाँचतारे ,विशालबजार र सुपर कम्प्लेक्स जस्तै छन् र च्याउ उम्रेझै देशव्यापी फैलिएका छन् ।नब्बेको दशकयता साम्राज्यवादले लिएको निजीकरण ,उदारीकरण , खुला बजार नीतिको प्रभाव आज विश्वव्यापी आर्थिक , राजनीतिक , शैक्षिकलगायत सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ।निजीकरण क्रमशः व्यापारीकरण हुँदै माफियाकरण एवम् दलालिकरणमा पतित भएर भ्रष्टीकरणको पराकाष्ठामा पुगेको छ।

सामाजिक सेवाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये शिक्षा अति मुनाफा आर्जन गर्ने व्यापारकेन्द्र बनिरहेको छ।यो प्रक्रियाले बेलगाम रुपले जनतालाई लुटपाट गरिरहेको छ।सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित होईन , प्रोत्साहित गरेर मूकदर्शक बनिरहेको छ। यो ब्यापारीकरणको महामारीलाई  बेलैमा नियन्त्रण नगरे सामुदायिक शिक्षा नस्ट भएर जाने खतरा पनि देखिएको छ। शैक्षिक कालोबजारलाई नियमन र नियन्त्रण नगर्ने हो भने वर्षेनि अर्बौं पुजि र प्रतिभा विदेश पलायन हुने कार्य रोकिने छैन ।