सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
गोपनीयता नीति
प्रयोगका सर्त
पञ्चायतको ३० वर्षे निरंकुशताका विरुद्ध विद्रोह बोल्ने पुस्ताले पञ्चायत फालेर पनि पञ्चायतको भन्दा बढी शासन गरिसक्यो, अझै पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको कुनै गुन्जायस कुनै पनि पार्टीमा देखा पर्दैन । ‘म विना पृथ्वी घुम्दैन’ भने झैं ‘म विना पार्टी चल्दैन, यो पार्टी मैले बनाएको हो अरू सबै रैती हुन्’ भन्ने अहम् समकालीन नेतृत्वमा देखा पर्नु नेपाली समाजको दुर्भाग्य हो । अकल्पनीय परिवर्तन सम्भव तुल्याउने वर्तमान नेतृत्वकै अगुवाइमा नेपाली समाज सामन्तीकरण हुँदैछ भन्ने सन्देश देखिने गरी प्रवाह भइरहेछ, यसतर्फ सजग हुन जरूरी छ ।
पञ्चायत विरुद्धको लडाइँका ३० वर्ष र पञ्चायत फालिएपछिका ३५ वर्ष उही नेतृत्व, उही पात्र, उही प्रवृत्ति तर परिणाम लोकतान्त्रिक खोज्ने कठिन कुरा हो । निरन्तर नेतृत्व, पद प्राप्ति, पदको निरन्तरता र सोका लागि कुलीनतन्त्रसँगको जायज वा नाजायज सम्झौता— नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ । कालान्तरमा सामन्तवादका विरुद्धको लडाइँमा खरो उत्रेको नेतृत्व आफैं सामन्तीकरणको जगेर्ना गर्ने ठाउँमा पुगेको छ भन्ने तथ्य र तर्कलाई केवल आलोचनाको विषयका रूपमा मात्र हेर्नु, बुझनु र व्यवहार गर्नु आत्मघाती हुनेछ ।
नेपाली समाज लामो समयदेखि सामन्तवादको छायाँमा परेको छ । यो प्रणाली, भूमि–आधारित शक्ति मर्यादाक्रम, शासक शासितका सम्बन्धहरू जस्ता विशेषताहरूद्वारा, शताब्दीयौंसम्म आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक परिवेश हावी थियो । सामन्तवादलाई हटाउने अभियान नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको केन्द्रविन्दु रहेको पनि साँचो हो । तर विडम्बना तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन् कि यी प्रयासहरूले सामन्तवादलाई परास्त पनि गरेको छ सँगसँगै सामन्ती प्रवृत्तिलाई विभिन्न रूप र रंगमा पुनः उत्पादन, रक्षा र अभ्यास गरेको छ । यो घटनाले नेपाली समाजको विरोधाभासपूर्ण प्रक्षेपणलाई समेट्छ र गहिरो संरचनात्मक र सांस्कृतिक चुनौतीलाई झल्काउँछ ।
नेपालको सामन्ती व्यवस्था १८औं शताब्दीको मध्यमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको हो । केन्द्रीकृत शक्ति संरचना ‘बिर्ता’, ‘जागीर’ र ‘गुठी’ जस्ता दमनकारी प्रणालीहरूद्वारा जमिन मालिकहरूसँग बाँधिएका किसानको शोषणमा धेरै निर्भर थियो । यी व्यवस्थाहरूले केही सम्भ्रान्त परिवारहरूको हातमा धन र शक्ति केन्द्रित भएर असमानतालाई गाँज्यो ।
राणाशासनले राजनीतिक शक्ति र सम्पत्तिको एकाधिकार कायम गरेर सामन्तवादलाई थप संस्थागत गर्यो । जग्गाको स्वामित्व प्रभुत्वको प्रतीक बन्यो र ग्रामीण जनतालाई दासत्वमा लगाइयो । राणा–व्यवस्थाको उन्मूलन भए पनि सामन्ती संरचनाको अवशेष राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक संरचनामा गाँसिएको थियो । त्यसको उन्मूलन कहिल्यै भएन ।
खासगरी २००७ राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयपछि, नेपालले सामन्तवादको उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक आन्दोलनहरूको शृंखला तीव्रतामा अघि बढेको र त्यस्ता आन्दोलन र अभियानहरू राम्ररी देखेको छ । २००७ सालको लोकतान्त्रिक क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०५२ मा आरम्भ भएको माओवादी विद्रोह सबैले सामन्तवाद विरोधी अभियानको दावी गरेका छन् । तर, सामन्तवादका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न यी आन्दोलनहरू प्रायः असफल भए भन्ने कुरा यतिवेलाका नेपाली समाजका उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादन शक्तिको विकास समेतले त भन्छ नै राजनैतिक दलका अभ्यास र व्यवहारले झन् बढी पुष्टि गर्दछ ।
सन् १९५१ मा राणा शासकको पतनलाई सामन्तवाद विरुद्धको विजयको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । तैपनि, नयाँ प्रजातान्त्रिक नेताहरू प्रायः एउटै कुलीन वर्गबाट आएका थिए जसले सामन्ती विशेषाधिकारबाट फाइदा उठाएका थिए । भूमिसुधार नीतिहरू पेश गरियो, तर तिनीहरूको कार्यान्वयन अधुरो रह्यो, असमानता कायम गर्ने भूस्वामित्वको संरचना हटाउन असफल भयो ।
यसैगरी २०४६ सालमा दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको आन्दोलन पनि सामन्ती राजतन्त्र विरुद्ध नै केन्द्रित थियो । आन्दोलनमा सहभागी हुने सबैलाई सामन्तवादको अन्त्य हुने आशालाई थप बलियो बनाएको पनि थियो । तर, राजनीतिक दलहरू आफैं शासक आफैं शासितको चक्रव्यूहमा थिए । जब राणाशासन ढल्यो राणाशासनका सबै विरासत तिनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनैतिक दलका नेताहरूले सहवरण गरे ।
त्यसैगरी २०४६ सालको आन्दोलन पनि सामन्ती राजतन्त्रको नेतृत्वमा हुर्के–बढेको पञ्चायती निरंकुशताका विरुद्ध केन्द्रित थियो, त्यो पञ्चायत पनि ढल्यो नेताहरूले भनेको दलमाथिको स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र पनि प्राप्त भयो तर नेताहरूले सामन्ती व्यवहारको नक्कल गरे, आफ्ना अनुयायीहरूलाई नागरिकहरूलाई सशक्तीकरण गर्नुको सट्टा आफ्ना समर्थक, शुभचिन्तक र आफ्नो छत्रछायाँमा रमाउने जमातका रूपमा व्यवहार गरे । घर कसको बस्नेको, जमिन कसको जोत्नेको जस्ता नारालाई पूर्णतः बेवास्ता गरियो । गरिब किसानहरू त्यसमा पनि ग्रामीण तहका गरिबहरू शोषणकारी जमिनदारहरूको चपेटाकै निरन्तरतामा परे ।
माओवादी विद्रोहले प्रत्यक्षतः सामन्तवाद र राजतन्त्र विरुद्धको लडाइँको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सामन्तवाद र राजतन्त्र विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्षका रूपमा आन्दोलनको उठान गरिएको थियो । सामन्तवादका चरम अत्याचारहरूका विरुद्धको अभियानका रूपमा माओवादी आन्दोलन स्थापित हुँदै थियो जनताले राहत महसुस पनि गरेका थिए ।
भुइँतहका जनता, आधारभूत वर्ग र सीमान्तकृत समूहलाई आशा जगाउन र तिनलाई परिचालन गर्नमा सफलता हासिल पनि गर्यो किनभने, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जहाँ सामन्ती संरचनाहरू सबैभन्दा दमनकारी थिए र उक्त दमन र उत्पीडनबाट छिटोभन्दा छिटो मुक्ति चाहन्थे । यद्यपि, सम्झौताको परिणामस्वरुप सिर्जना भएको द्वन्द्वपछिको अवधिले समस्याग्रस्त प्रवृत्तिलाई नै प्रकट गर्यो । सम्झौताको परिणाम सत्तामा आएका विद्रोहीहरूले उनीहरूले भत्काउन खोजेको सामन्ती व्यवस्था समूल रूपमा भत्काउन सकेनन् । यसरी राणाशासन विरुद्धको विद्रोह सफल भयो तर सफल विद्रोह पछि पनि राणा नै प्रधानमन्त्री बनाइए । २०४६ सालमा राजतन्त्र विरुद्धको अभियान सफल भयो, राजालाई झुक्न बाध्य त पारियो तर राजतन्त्र अन्त्यको कुरै छोडौं उनै पञ्चहरू पालैपालो सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा आइपुगे । यही रोग माओवादी आन्दोलनको पटाक्षेप पछि पनि दोहोरियो । चटक्कै नछिनाएको क्रान्ति हलाल क्रान्तिका कारणले सामन्तवाद विरुद्धको आन्दोलन निर्णायक हुन कहिल्यै पाएन परिणामस्वरुप उनीहरू जहिले पनि हावी भइरहने विडम्बना दोहोरिरह्यो ।
सामन्ती प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने संरचनात्मक चुनौतीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ । धेरै संरचनात्मक चुनौतीले सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्ने प्रयासहरूको बावजुद नयाँ रूपहरूमा जारी रहन अनुकूल वातावरण खडा गरिदिएका छन् । यसै कारणले यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने निम्न आधार दिन सकिन्छ :
१. वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम अलपत्र पर्यो । नेपाली समाज भूमिको स्वामित्वमा आधारित राजनैतिक प्रणाली हावी हुने खालको छ । त्यसैले भूमिसुधारको मुद्दा क्रान्तिकारी पनि देखिन्छ र आन्दोलन उठाउनु पर्यो भने भूमि उपरको स्वामित्वका बारेमा नारा दिनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइसकेको छ । घर कसको बस्नेको, जमिन कसको जोत्नेको नाराका कारण सबै आन्दोलनहरू उत्कर्षमा पुगेको कुरा पनि साँचो हो ।
नेपालमा भूमिसुधारका प्रयासहरू कुशलतापूर्वक अघि बढ्न नसक्ने र सम्भ्रान्त वर्गको जालझेल र प्रतिरोधका कारण प्रभावित भएका छन् । व्यापक जग्गा पुनर्वितरण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लाखौं किसान भूमिहीन वा शोषणकारी जमिनदारहरूमा निर्भर भएका छन् । जमिनको पुनर्वितरण गरिए पनि, यो प्रायः राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गमा केन्द्रित रहन्छ, निर्भरता र असमानताको चक्रलाई निरन्तरता दिने खालको बन्न पुगेको छ । महेन्द्रकालीन भूमिसुधार पनि जोताहा किसानको हक खोसेर कुकुर, बिरालाका नाममा जग्गा दर्ता भएका घटनाले पुष्टि गर्दछ ।
२. राजनीतिक संरक्षण कुलीन वर्गका निम्ति अत्यधिक भयो । राणाशासन हट्यो कसैले दण्डित हुन परेन, राजतन्त्र हट्यो राजालाई सुविधा र सम्मानका साथ राज्यको संरक्षण जारी छ । ३० वर्ष निरंकुश शासन चलाउने र देश लुट्ने पञ्चहरू प्रजातान्त्रिक पार्टीका नाममा फेरि शासनमा उदाएका छन् । सम्झौताको राजनीतिले नेपाली राजनीतिक संरक्षणवादको चक्रव्यूहमा गहिरो गरी फसेको छ भन्ने गरिन्छ, जहाँ नेताहरूको पद, पावर र पैसाको स्रोत भन्ने गरिन्छ । यसले संस्थागत उत्तरदायित्वको सट्टा व्यक्तिगत वफादारीमा सामन्ती व्यवस्थाको निर्भरतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । नेताहरूले आफ्ना समर्थक, शुभचिन्तकहरूमाथि क्रान्तिकारी नारा र कार्यक्रम दिने उता परम्परागत सामन्तवादी शक्ति र प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्ने अभ्यास निरन्तर गर्दै आएका छन् ।
३. पद नै सबै थोक हो भन्ने सांस्कृतिक विरासत नेपाली समाजले धान्दै आएको छ । पद, पैसा र पावरको स्रोत निरन्तर जोगाएपछि मात्रै राजनीति दिगो हुन्छ भन्ने स्कुलिङबाट सबै अभ्यस्त हुने र पद, पैसा र पावरका लागि जे–जस्तो र जोसँग पनि सम्झौता गर्न पछि नपर्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति बनेको छ । त्यसैले पद प्राप्त नेपाली राजनीतिको चरित्र बन्यो, पद प्राप्त गर्न जे पनि गर्ने, पद पाएपछि त्यसलाई जोगाउन पनि जे पनि गर्ने, छोड्नै पर्ने अवस्था आए पनि सग्लै नछाड्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति थप विकृत बनायो । नेपाली समाजमा जातीय विभेद र लैङ्गिक असमानता लगायत सामन्तवादका सांस्कृतिक आधारहरू भत्काउन खोजे पनि पूर्ण रूपमा भत्केका छैनन् । सामन्तवादसँग गहिरो जरा गाडेका यी प्रवृत्तिहरूलाई चुनौती दिन र निर्णायक धक्का जरूरी पर्दछ तर त्यसो गर्दा आफ्नो शक्ति सत्तामा दक्खल हुने त्रास नेतृत्वमा देखा पर्दछ ।
सामन्ती प्रवृत्तिलाई कायम राख्न वा उन्मूलन गर्न नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । दुर्भाग्यवश, सामन्तवादको अन्त्य गर्ने वाचा गरेर सत्तामा पुगेका धेरै नेता आफैं त्यसको निरन्तरताका प्रतीक बनेका छन् । व्यक्तिगत समृद्धि र शक्तिको केन्द्रीकरण, आन्तरिक जनवाद कमजोर बनाउने र एक पटक पदमा पुगेपछि सो पद नमरुन्जेल हड्पिरहन खोज्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक आन्दोलनहरूको परिवर्तनकारी आशा, अपेक्षा र सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना यिनै नेताहरूको पहलमा सम्भव भएको हो । त्यति ठूलो परिवर्तनका वाहक नेतृत्व पंक्ति सामन्ती अवशेषहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनहरू भन्दा आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र कुर्सी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिई जे–सुकै सम्झौता गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले जनतामा भ्रम पैदा गरेको छ र लोकतान्त्रिक संस्कृति, अभ्यास र संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएका छन् ।
अन्त्यमा निष्कर्षमा भन्दैछन् सामन्तवाद लड्दा सामन्तीकरणको नतिजा नेपाली समाजको दुर्भाग्य हो । दशकौंको राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद पनि नेपाल दक्षिणएशियाकै सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमध्येको एक हो भन्नुपर्ने अवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थामा पनि धनी र गरिब बीचको खाडल घट्ने हैन बढ्दै जाने अवस्था, भूमिहीन किसान, दलित र महिलाहरूले संरचनागत रूपमा सीमान्तीकरणको सामना गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्यका लागि अझै पनि निर्णायक युद्धकै प्रतीक्षामा रहनुपर्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा सकारात्मक सन्देश हैन ।
लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा सामन्ती व्यवहारको नक्कलले तिनीहरूको विश्वसनीयता र प्रभावकारितालाई कमजोर बनाएको छ । भ्रष्टाचार, नातावाद र उत्तरदायित्वको अभाव व्याप्त छ, जसले शासनमा जनताको विश्वासलाई घटाउँदैछ । सामन्ती प्रवृत्तिले अत्याचारी व्यवहारलाई निरन्तरता दिई आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ । वैज्ञानिक भूमि सुधारको अभाव र सामन्तहरूको संरक्षण प्रणालीको निरन्तरताले राज्यको साधन-स्रोतको न्यायोचित वितरणलाई रोकेको छ जसले आधारभूत वर्गका गरिबहरूको जीवनस्तर सुधार्ने अवसरहरू सीमित गरिदिएको छ ।
सामन्तीकरणको यो चक्र तोड्नका लागि राजनैतिक नेतृत्वले संरचनात्मक र सांस्कृतिक दुवै आयामलाई सम्बोधन गर्ने बहुआयामिक दृष्टिकोणको खोजी र अवलम्बन अपरिहार्य बनेको छ । यसका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी भूमिको न्यायोचित वितरण, राज्यको साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरणलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । यसका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने, हाम्रालाई हैन राम्रालाई रोज्ने, सामन्ती संस्कृतिलाई समूल अन्त्य गर्ने राजनैतिक नेतृत्वको बहुआयामिक विकास गर्दै नमरुन्जेल पदमा बस्ने हैन चक्रीय कार्यकालको अवलम्बन गरी नेतृत्वको नवीकरण समावेशिता, जवाफदेही र सेवाका मूल्यहरूलाई जोड दिनुपर्छ ।
सामन्तवादको छायाँबाट मुक्त हुन नसक्नु नै नेपाली समाजको दुर्भाग्य हो । यो विरोधाभासले गहिरो जरा गाडिएको संरचनात्मक र सांस्कृतिक चुनौतीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । नेतृत्वले आँट गर्ने हो भने समतामूलक र लोकतान्त्रिक समाजको बाटो पहुँचभन्दा बाहिर छैन । सामन्ती प्रवृत्तिलाई कायम राख्ने संरचना, संस्कार र प्रवृत्तिलाई समूल नष्ट गरेर आफैंलाई पुनर्ताजगी गर्ने हिम्मत गरे, नेपालले नयाँ भविष्यको निर्माण गर्न सक्छ– जसले आफ्नो सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनहरूको प्रतिज्ञा पूरा गर्छ र आफ्ना सबै नागरिकहरूलाई फस्टाउन सक्षम बनाउँछ । अन्यथा सामन्तवादसँगै लड्ने तर सामन्तीकरण संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने नेतृत्वको दोष पनि राजनैतिक नेतृत्वकै भागमा पर्दछ ।
