काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा रहेका कतिपय विषयहरुलाई सच्याउन पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरुले सबै राजनीतिक दलका सांसद्हरुसँग छलफल गरेका छन् ।

पूर्वप्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरुले नेपाल प्रहरीको प्रस्तावित विधेयकमा भएका राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिने किसिमका प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने माग गर्दै सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहका अनुसार, बिहीबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा सांसद्हरु छलफल भएको छ । ‘नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का माननीयज्यूहरुसँग यसअघि नै छलफल गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसक्रममा आज कांग्रेससँग छलफल गरेका हौं ।’

प्रहरीको ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पूर्वप्रहरी अधिकृतहरुको मुख्य असन्तुष्टि छ । यसमा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ ।

यसले प्रहरीको आईजीपीको अधिकारीलाई खुम्च्याउने उनीहरुको भनाइ छ । जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने भनिएको छ । यसप्रति पनि अधिकृतहरुको असन्तुष्टि छ ।

अधिकृतहरूका अनुसार, परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय हो, जसले चेन अफ कमाण्ड कायम गराउन पनि मद्दत गर्छ । तर, विशुद्ध खटनपटनको विषय परिचालनलाई फौजको नेतृत्वबाट बाहिर जान दिँदा त्यसले राम्रो नगर्ने अधिकृतहरुको भनाइ छ । अनलाइनखबर