नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दामा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखी दायर भएको रिटमा आज पुनः सुनुवाइ हुँदै छ।

यसअघि पटकपटक सुनुवाइ भएर निर्णय सुनाउने दिनसमेत तोकिसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा न्यायाधीश पन्छिँदा यो रिट किनारा लाग्न सकेको थिएन।

आज संवैधानिक इजलासको पेसी सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहने गरी साप्ताहिक सूची प्रकाशित गरिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहनुपर्ने सबै वरिष्ठ न्यायाधीशहरू उपलब्ध भएकाले पुनः सुनुवाइ अघि बढ्न सक्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको भनाइ छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गत वर्षको वैशाख र जेठमा हेर्दाहेर्दैमा राखी लगातार सुनुवाइ अघि बढाएका थिए। त्यतिखेर हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत पनि इजलासमा थिए। त्यस्तै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी थिए। 

२०८१ जेठ २३ गते नै सुनुवाइ सकेर संवैधानिक इजलासले साउन २३ मा निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो। त्यसपछि तीनपटकसम्म पेसी चढ्दा पनि सर्वोच्चले निर्णय सुनाएन। त्यही वर्षको असोज ६ गते यसअघि सर्वोच्चबाट जारी आदेश कार्यान्वयन भए-नभएको बुझ्ने भनेर आदेश गरेको थियो। त्यस्तै अग्नि सापकोटा जोडिएको उक्त मुद्दासम्बन्धी फाइलको सक्कल प्रति नै काभ्रे प्रहरीबाट झिकाउने आदेशसमेत भएकोमा  थियो।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार, इजलासबाट माग भएका सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भइसकेका छन् र मुद्दाका सबै अंग पुगिसकेका छन्।

सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता गरी १५-१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नू भनेर १४ वर्षअघि आदेश दिएको थियो।

२०६८ असार ७ गते नै सर्वोच्चले ‘पूर्णिमाया लामाको जाहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान जारी राखी यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सो समेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रस्तुत गर्न’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पूर्णिमाया लामाले दिएको पछिल्लो रिट निवेदन १४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 

२०६९ मंसिरमा अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ। लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए।

द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नभएका निहत्था नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारिएको, डेढ दशकसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रबाट मुद्दा नटुंग्याइएको र आरोपितहरू राज्यशक्तिको उच्च ओहोदामा पुगिरहेको भन्दै नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै निरुपण हुनुपर्ने निवेदकको माग छ।

यस्तै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सापकोटाले कनकमणि दीक्षिततविरुद्ध २०६८ असार ६ गते दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा र २०७२ चैत २६ गते सुशील प्याकुरेलसमेत ८ जनाले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट पनि एकसाथ राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको छ। नेपालखबर