काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा १ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ जाने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहमा जाने राजश्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरणको अनुमानित अनुसार यस्तो अवस्था देखिएको हो । 

मन्त्रालयले संविधानले तोकेको व्यवस्था एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सूत्रमा आधारित भई ७५३ वटा स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँट ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जाने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरणतर्फ न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समेत गरी ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । 

राजश्व बाँडफाँटबाट यो वर्ष सबैभन्दा धेरै रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाउनेछ । काठमाडौँले ३५ कराेड ९४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिकामा ३३ करोड ८ लाख, भरतपुर महानगरपालिकामा ३१ करोड ९१ लाख, वीरगन्जमा २३ करोड ८७ लाख, विराटनगरमा २० करोड ५२ लाख र ललितपुरमा २० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट भई जाने अनुमान गरिएको छ । 

उपमहानगरपालिकातर्फ धरानमा १९ करोड ६७ लाख, इटहरीमा १९ करोड २५ लाख, जनकपुरमा १९ करोड ९३ लाख, जितपुर सिमरामा १९ करोड ९७ लाख, कलैयामा १७ करोड ७४ लाख, हेटौँडामा २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बाँडफाँटको अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकामा १८ करोड ७२ लाख, घोराहीमा २५ करोड १ लाख, तुल्सीपुरमा २३ करोड २१ लाख, नेपालगन्जमा १८ करोड र धनगढीमा २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँटबापत बाँडफाँट भई जानेछ । सरकारले राजश्व बाँडफाँटबापत स्थानीय तहलाई  आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कबापत १५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । सूत्र निर्धारण गर्न भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार लिने गरिएको छ । राताेपाटी